business batmya / business News / बिझनेस बातम्या
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2024 ( आॅनलाईन डेक्स ) लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जाहीरनामा 5 न्यायमूर्ती आणि 25 हमींवर केंद्रित आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी या जाहीरनाम्याला ‘न्याय पत्र’ (न्याय दस्तऐवज) असे नाव दिले आहे. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने दिली आहेत. तरुण, महिला, शेतकरी, मजुरांना हमी देण्यात आली आहे.
फक्त 22 हजार रुपयात घरीः 1 लीटर मध्ये 70 किलोमीटर जाणारी Bajaj Platina
पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 5 न्यायमूर्ती आणि 25 हमीपत्रांचा समावेश आहे. काँग्रेसला आशा आहे की, ऐतिहासिक हमी लोकांचे नशीब बदलेल. लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी ताकद दाखवली आहे. सर्वच पक्षांचे नेते जनतेपर्यंत पोहोचत आहेत. वचनबद्धतेचे आश्वासन देत, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 5 न्यायमूर्तींचे आश्वासन दिले आहे. यात शेतकरी न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, कामगार न्याय आणि समानता न्याय यांचा समावेश आहे. याशिवाय काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात इतरही अनेक आश्वासने आहेत.
job केंद्राची नोकरीः रेल्वेत 10 वी पास असणा-यासाठी मोठी भरती
महिलांच्या न्यायाची काँग्रेसची हमी
गरीब कुटुंबातील महिलेला वर्षाला 100,000 रुपये मिळतील.
केंद्र सरकारच्या नवीन नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण.
मुंग्यानी वैताग आणलाः हा उपाय करा मुंग्या कधीचं येणार नाही!
आशा, माध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी सेविकांना वाढीव वेतन दिले जाईल.
प्रत्येक पंचायतीला एक महिला अधिकार असेल.
नोकरदार महिलांसाठी दुहेरी वसतिगृहाची सुविधा.
शेतकरी न्यायाची काँग्रेसची हमी
स्वामीनाथन फॉर्म्युल्याद्वारे एमएसपी कायद्याची हमी.
कर्जमाफी योजना राबवण्यासाठी आयोग.
पावसाचा अंदाज देता देता.. पंजाबराव डख होणार खासदार?
पीक निकामी झाल्यास ३० दिवसांच्या आत पैसे हस्तांतरित करा.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन आयात-निर्यात धोरण.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तूंवरील जीएसटी हटवला जाईल.
कामगार न्यायाची काँग्रेसची हमी
मनरेगामध्ये 400 रुपये रोजची मजुरीही लागू होईल.
2.5 दशलक्ष आरोग्य कवच, मोफत उपचार.
शहरांसाठीही मनरेगासारखे नवीन धोरण.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जीवन आणि अपघात विमा योजना.
प्रमुख शासकीय कार्यालयातील कंत्राटी पगार रद्द करण्यात आला आहे.
भागीदारी न्यायाची काँग्रेसची हमी
५०% मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती.
SC/ST/OBC यांना पूर्ण अधिकार दिले जाणार नाहीत.
SC/ST लोकसंख्येनुसार बजेट.
