केंद्र सरकारतर्फे कृषी संस्थांना अनुदानावर मिळणार ड्रोन

buisness batmya
पुणे : केंद्र सरकारने शेती व्यवसायासाठी आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापरावर भर देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे शेती व्यवसयामध्ये ड्रोनचा वापर करण्याकरिता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. तशा यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ड्रोन शेतीला घेऊन अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता नुसत्या घोषणाच नाही तर अंमलबजावणीकडेही सरकराने लक्ष दिले आहे. त्यानुसारच कृषी संस्थांना ड्रोन हे अनुदानावर मिळणार आहे. त्यामुळे नियमांची पूर्तता करुनच ड्रोन खरेदी करता येणार असून, पुर्वसंमतीशिवाय जर ड्रोन खरेदी केले तर त्याचे अनुदान हे संबंधित दिले जाणार नाही.Drones will be subsidized by the central government to agricultural institutions
तसेच कृषी संस्थाना अनुदानावर ड्रोन दिले तर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देताना त्याचा उपयोग होणार असून, संस्थेतील विद्यार्थी किंवा कर्मचारी यांनाही त्याचा कसा वापर करायचा याचे शिक्षण भेटणार आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट, कृषी पदवीधर, तसेच ग्रामीण भागात स्थापित केलेल्या सेवा सुविधा केंद्र यांना अनुदान मिळणार आहे. तर यासाठी संस्थांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्राप्त अर्जांना राज्य आणि केंद्राची परवानगी मिळाल्यानंतरच ड्रोन खरेदीची परवानगी दिली जाणार आहे.
स्वस्त अन् मस्त! Oneplusचा 43 इंचाचा Smart TV उद्यापासून
जर एखाद्या संस्थेने अगाऊ ड्रोन खरेदी केले तर त्याला अनुदान रक्कम ही देता येणार नसून , तरतूद केलेल्या रकमेनुसारच निधी खर्च केला जाणार आहे. आणि जास्त प्रस्ताव दाखल झाला तर सोडत पध्दतीने अर्जाची निवड केली जाणार असून अर्ज कमीच आले तर पुन्हा मुदतवाढ घेऊन अर्ज मागवले जाणार आहेत.
Realme Narzo 50A Prime चा नवा स्मार्टफोन चार्जरशिवाय येणार भारतात, जाणून घ्या
दरम्यान या ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके ही कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार असल्याने विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 100 टक्के म्हणजे 10 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. तसेच शेतकरी उत्पादन संस्थांना 75 टक्के म्हणजे 7 लाख 50 लाखांपर्यंत. संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतले तर प्रति हेक्टर 6 हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविले तर त्यांना 3 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास त्यांना 5 लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.