वेगवान नाशिक
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार नकारात्मक नाही. मात्र, योजना लागू केल्यास तिजोरीवर मोठा भार पडून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
यावर व्यवहार्य तोडगा काढावा लागणार आहे. जर कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना यांच्याकडे तसा तोडगा असेल तर अधिवेशनानंतर अशा मान्यताप्राप्त संघटना, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांसोबत बसून त्यांचे म्हणणे ऐकून आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घेऊ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
राजेश राठोड यांनी याबाबत तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, ही घोषणा आता केली तर आताच्या सरकारवर त्याचा दुष्परिणाम होणार नाही. मात्र, आणखी दहा वर्षांनी आर्थिक स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
वेतन, निवृत्तीवरचा खर्च ६२ टक्क्यांवर
सध्या वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याजप्रदानावरील राज्याचा खर्च ५८ टक्के आहे. यावर्षी तो ६२ टक्क्यांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. पुढच्या वर्षी हा खर्च ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेचे परिणाम आता जाणवणार नाहीत. कारण २००५ दरम्यान सेवेत रुजू झालेले लोक २०२८ आणि २०३० नंतर निवृत्त होण्यास सुरुवात होणार आहे. २०२८ पासून २८ लाख कर्मचारी निवृत्त होतील. तेव्हा राज्याला या योजनांबाबत व्यवहार्य तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
अंगणवाडीसेविकांच्या मानधनात २०% वाढ
केली जाईल. त्यांना नव्याने मोबाइल संच दिले जातील, त्यासाठी १५० कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा महिला व बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत केली. मात्र, उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला व पायऱ्यांवर घोषणाबाजी केली.
