उद्योग / व्यवसाय

आता प्रत्येक 60 किलोमीटर अंतरावर टोल,पैशाचा खिसा कापणार

business batmya

मुंबईः प्रत्येक 60 किलोमीटर अंतरावर एक टोलनाका असणार आहे, असं वक्तव्य नुकतंच केंद्रीय वाहतूक आणि रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केलंय. तसेच टोलनाक्याजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना आधारकार्डाच्या आधारे टोलपास जारी करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होणार नाही. 60 किलोमीटर अंतरापेक्षा कमी अंतरावर असणारे टोलनाके येत्या तीन महिन्यात हटवले जाणार आहेत, असंही गडकरींनी म्हटलंय. गडकरींच्या या वक्तव्यामुळे भविष्यात सरकार प्रत्येक 60 किलोमीटर अंतरावर एक टोलनाका उभारणार का ?

Whatsapp GroupJoin
whatsapp channelJoin

देशात आहे एवढे टोल

देशात सध्या 1 लाख 40 हजार 152 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. या महामार्गावर 727 टोलनाके आहेत. तर सरासरी 192 किलोमीटर अंतरावर एक टोलनाका आहे. आता टोलनाक्याचे गणितही उदाहरणाद्वारे समजून घेऊयात दिल्ली ते हरिव्दार हे अंतर 212 किलोमीटर आहे. हे अंतर पूर्ण करण्यासाठी 5 तास लागतात आणि त्यासाठी 275 रुपये टोल द्यावा लागतो. तर दिल्ली ते लखनऊ या 528 किलोमीटर प्रवासासाठी 1050 रु. टोल द्यावा लागतो. देशातील विविध भागात अशाच प्रकारे कमी अधिक प्रमाणात टोल द्यावा लागतो. याचाच अर्थ सध्या सरासरी एका किलोमीटर प्रवासासाठी दीड ते दोन रुपये टोल द्यावा लागत आहे.

रस्ते, पूल, भुयारी मार्गाचा वापर केल्यानंतर प्रवाशांना टोल द्यावा लागतो. अशा रस्त्यांना टोल रस्ते असे म्हणतात. टोल कर हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी टोलची वसुली करण्यात येते. रस्त्याच्या बांधकामाचा खर्च वसूल झाल्यानंतर टोलचे दर 40 टक्क्यानं कमी होतात, या टोलच्या रक्कमेचा वापर रस्त्यांचा देखभालीसाठी करण्यात येतो. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलाय. आता गडकरींच्या वक्तव्यानंतर प्रत्येक 60 किलोमीटर अंतरावर टोल वसुलीचं संकट गडद होतेय.

आता NHAI च्या कमाईचं गणित पाहूयात डिसेंबर 2021 मध्ये NHAI नं टोलमधून तीन हजार 679 कोटी रुपयांची कमाई केलीये. म्हणजेच दररोज 119 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळवलंय. 2022-23 मध्ये NHAI च्या प्रत्येक पाच रुपयांच्या खर्चातील एक रुपया हा कर्ज परतफेडीसाठी खर्च होणार आहे. 2022-23 या वर्षात NHAI ला कर्ज चुकवण्यासाठी 31,049 कोटी रुपये आणि 2023-24 मध्ये 31,735 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात देण्यात आलीये.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!