आता पेट्रोल पंपावर येताचं कटणार 10000 रुपयाचे चलन

business batmya / business News / बिझनेस बातम्या

पुणे, ता. 19 में 2024 –  वाहन मालकांना लवकरच त्यांच्या कारमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरणे अधिक महागडे पडू शकते., कारण त्यांच्या वाहनांकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांना पेट्रोल पंपांवर ₹10,000 दंड भरावा लागू शकतो.  Now Rs 10000 currency will be cut at the petrol pump

Tata Stryder Zeeta टाटाची अनेक वर्षानंतर आली ई सायकल बाजारातःकाय आहे फिचर

सध्याच्या PUC प्रमाणपत्राशिवाय किंवा कालबाह्य झालेल्या वाहनांना स्वयंचलितपणे दंड जारी करण्यासाठी एक नवीन प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे.

Tata आणि BSNL आले एकत्र;इंटरनेटचा स्पीड तर वाढणार पण स्वस्तही होणार

असं असणार कार्य

कॅमेरा पाळत ठेवणे: पेट्रोल पंपावर बसवलेले कॅमेरे वाहन नोंदणी क्रमांक ट्रॅक करतील आणि वैध PUC प्रमाणपत्रे तपासतील.

स्वयंचलित दंड: एखाद्या वाहनाकडे वैध PUC प्रमाणपत्र नसल्यास, ₹10,000 दंड स्वयंचलितपणे जारी केला जाईल.

अलर्ट सिस्टीम: ज्यांची PUC प्रमाणपत्रे कालबाह्य होणार आहेत अशा वाहन मालकांना ही प्रणाली सूचना पाठवेल, त्यांना वेळेवर नूतनीकरण करण्यास सूचित करेल.

अंमलबजावणी:

प्रगत कॅमेरे: पेट्रोल पंप वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रगत कॅमेरे वापरतील. जर एखाद्या वाहनाचे PUC प्रमाणपत्र अवैध किंवा कालबाह्य झाले असेल तर, सिस्टम त्वरित तपशील echallan.parivahan.gov.in वर पाठवेल आणि फोनद्वारे वाहन मालकाला सूचित करेल.

ऑन-साइट सूचना: पेट्रोल पंप कर्मचारी वाहन मालकांना त्यांच्या PUC प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करण्यासाठी सूचित करतील आणि ही माहिती पंपावरील स्क्रीनवर प्रदर्शित केली जाईल.

प्रतिबंधात्मक सूचना: एखाद्या वाहनाचे PUC प्रमाणपत्र कालबाह्य होत असल्यास, दंड टाळण्यासाठी सिस्टम वेळेवर नूतनीकरणास प्रोत्साहित करून मालकाच्या मोबाइलवर एक स्मरणपत्र संदेश पाठवेल.

सरकारी कृती:

दिल्लीतील ५०० पेट्रोल पंपांवर हे कॅमेरे बसवण्याची सरकारची योजना आहे, लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत. सध्या, 100 पेट्रोल पंप आधीच या प्रणालीने सुसज्ज आहेत आणि ही संख्या पाचपट वाढणार आहे.

या नवीन उपक्रमाचा उद्देश प्रदूषण नियंत्रणाच्या कडक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आणि वाहन मालकांनी वैध PUC प्रमाणपत्रे राखून ठेवण्याची खात्री करणे, ज्यामुळे स्वच्छ हवा आणि आरोग्यदायी वातावरणात योगदान देणे हे आहे.

सध्या ही योजना पुण्यामधून सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे.  त्यामुळे आता जर तुम्हाला दंड नको असेल तर हे काम पहिले मार्गी लावणे गरजेचे आहे .