business batmya / business News / बिझनेस बातम्या
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवण्याची घोषणा केली आहे. आता शेतकरी कांदा निर्यात करू शकतात. ४० टक्के निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करता येईल. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा बंदीमुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. या प्रकरणाची नाशिक जिल्ह्यात जोरदार चर्चा झाली आहे. याव्यतिरिक्त, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देसी चण्यांच्या आयात शुल्कावर माफी देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की हे बदल ४ मे पासून प्रभावी होतील.
Success Story: निरमाचा प्रवास शेतक-याच्या 3 रुपयांपासून सुरु झालायं
केंद्र सरकारच्या निर्णयात काय समाविष्ट आहे ते येथे आहे:
सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आहे. मात्र, केंद्र सरकारने भारताच्या काही सहयोगी देशांमध्ये कांदा पाठवण्याची परवानगी दिली होती. आता निर्यातबंदी उठवण्यात आली असून त्यामुळे कांद्याची निर्यात सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.
1000 रुपयात बसवा सोलर पॅनल या पध्दतीने solar panel
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. नंतर ही बंदी मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर ही बंदी पुन्हा वाढवण्यात आली. देशातील बाजारपेठेत कांद्याचे भाव वाढल्याने ग्राहकांची गैरसोय झाली. त्यामुळे कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. आठ दिवसांपूर्वी सहा देशांमध्ये परवानगी देण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने आठ दिवसांपूर्वी ९९,१५० मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. याशिवाय गुजरातमधून पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, बहरीन, यूएई आणि मॉरिशस या सहा देशांनाच कांद्याच्या निर्यातीची परवानगी होती. मात्र आता ही बंदी उठवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात नाशिकमधील शेतकरी आक्रमक झाले होते. केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनीही निर्यातबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न केले.
