बीजनेस बातम्या / business आनलाईन डेक्स)
मुंबई, ता. 30 Onion News सरकारने आमच्या कोणत्याही मागण्या मान्य केल्या नाहीत, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे प्रवक्ते प्रवीण कदम यांनी सांगितले. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत कांद्याचे लिलाव सुरूच राहणार असल्याचे ते ठामपणे सांगतात. शिवाय, कांदा व्यापारी असोसिएशन खाजगी कांदा मार्केट स्थापन करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. व्यापारी लवकरच ही खासगी कांदा मार्केट सुरू करणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा व्यापारी संघाच्या बैठकीनंतर त्यांनी हे वक्तव्य केले.Onion News Onion auction will not start, should onions rot in chali now?
नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याचे दर कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न:
दरम्यान, नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याचे भाव कृत्रिमरीत्या कमी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा सरकारचा कथित कट असल्याबद्दल प्रवीण कदम यांनी चिंता व्यक्त केली. या परिस्थितीचा फटका व्यापाऱ्यांना बसत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्यास लिलाव सुरू करण्याची तयारी कदम यांनी दर्शवली. मात्र, सरकार सध्या व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत नसल्याचे दिसून येत आहे. विंचूर येथील कांदा लिलाव ठराविक व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकून सुरू करण्यात आल्याचे कदम यांनी नमूद केले.
विंचूरचे ५० टक्के व्यापारी आमच्यासोबत उभे आहेत:
जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत लिलाव सुरू करणार नाही, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून लिलाव करावेत, यावर त्यांनी भर दिला. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, असा व्यापाऱ्यांचा आग्रह आहे. आम्हाला विंचूरच्या 50 टक्के व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा आहे. काही बाजार दबावाखाली काम करत आहेत. शिवाय, व्यापाऱ्यांनी इतर जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे राजीनामा देणार का?
आजच्या नाशिक जिल्हा व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत असंख्य मतभेद पाहायला मिळाले. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव रोखण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. बैठकीत नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याची इच्छा व्यक्त केली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बंदी घातल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच मोठे नुकसान सोसत आहेत. त्यामुळे आता या स्थितीत सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले जात आहे.
कांदा व्यापाऱ्यांच्या मागण्या
कांदा निर्यातीवर लावण्यात येणारे ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी करा.
बाजार आवारात नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करा आणि रेशन दुकानातून वितरित करा.
कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर 5 टक्के आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर 50 टक्के सबसिडी द्या.
बाजारभाव कमी असतानाच व्यापार्‍यांची चौकशी करा, ते आधीच वाढलेले नसून.
बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारे बाजार शुल्क 0.50 पैसे प्रति 100 रुपये ऐवजी 1 रुपये प्रति 100 रुपये प्रति शंभर याप्रमाणे कमी करा.
संपूर्ण भारतात कांद्याचे दर प्रमाणित करा.
