business batmya / business News / बिझनेस बातम्या
नवी दिल्ली, ता. 8 सप्टेंबर 2024- कृषी क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी उपकरण बँक स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत महिला बचत गट, महिला सखी मंडळे, शेतकरी गट आणि इतर शेतकरी संघटनांना कृषी उपकरणे दिली जातील. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी अवजारांचा फायदा तर होईलच शिवाय पीक उत्पादनातही सुधारणा होईल.
जिल्हा भूसंरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी अंजली रॉय यांनी स्थानिक 18 ला माहिती दिली की कृषी उपकरण बँक स्थापन करण्यासाठी एकूण 6.25 लाख रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल, 80% किंवा कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
कृषी उपकरण बँकेत समाविष्ट करावयाची उपकरणे:
मिनी ट्रॅक्टर (12.0-22.50 PS PTO): टूल किट, सीट, हिच, हूड, ड्रॉबार संलग्नक, विमा, नोंदणी, GPS संलग्नक इत्यादींसह FMTTI ने मंजूर केलेले मॉडेल.
पॉवर टिलर (८.५-१५.५ हॉर्सपॉवर): टूल किट, रोटरी, सीट अटॅचमेंट, बॅटरी आणि युनिव्हर्सल माउंटिंग फ्रेमसह FMTTI ने मंजूर केलेले मॉडेल.
इतर उपकरणे: सेल्फ-प्रोपेल्ड राइस ट्रान्सप्लांटर, राईस हस्किंग मशीन, मिनी राइस मिल, मिनी ट्रॅक्टर-कंपॅटिबल कल्टीव्हेटर, डिस्क हॅरो, सीड-कम-फर्टिलायझर ड्रिल, केज व्हील, युनिव्हर्सल माउंटिंग फ्रेम, पॅडी थ्रेशर, गहू मळणीनंतरची उपकरणे (जसे की पीठ गिरणी, मिनी डाळ गिरणी, तेल एक्सपेलर, अल्टरनेटर 10-15 kW), इ.
योजनेसाठी पात्रता:
महिला बचत गट, महिला सखी मंडळे आणि झारखंड स्टेट लाइव्हलीहुड प्रमोशन सोसायटीने (JSLPS) स्थापन केलेल्या शेतकरी गटांना प्राधान्य दिले जाईल. प्रत्येक गटात 10 ते 12 सदस्य असणे आवश्यक आहे. JSLPS लक्ष्य पूर्ण करत नसल्यास, इतर संस्था जसे की पाणलोट समित्या, LAMPS, PACS किंवा इतर शेतकरी गट पात्र असतील. ज्या गटांच्या सदस्यांकडे वैध (LMV) ड्रायव्हिंग परवाना असलेले ट्रॅक्टर किंवा वाहने आहेत आणि 10 एकरपेक्षा जास्त लागवडीयोग्य जमीन आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
ही योजना कृषी उपकरण बँक योजना किंवा इतर कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र पुरस्कृत योजनेचा लाभ घेतलेल्या गटांना किंवा शेतकऱ्यांना लागू होणार नाही.
निवड प्रक्रिया:
प्रादेशिक आमदारांच्या शिफारशींच्या आधारे जिल्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या 50% निवड समितीद्वारे मंजूर केली जाऊ शकते. मंजूर गटांनी कृषी उपकरण बँक स्थापन करण्यासाठी 6.25 लाख रुपयांपैकी 20% रक्कम बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
यानंतर, गट त्यांच्या आवडीची कृषी अवजारे निवडू शकतात. 2 एकरपेक्षा जास्त शेतीयोग्य जमीन असलेले शेतकरी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत, 2.00 लाख रुपयांच्या कमाल योजनेच्या खर्चासाठी 80% (जास्तीत जास्त 1.60 लाख रुपयांपर्यंत) अनुदान दिले जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स (योजनेनुसार) आणि सर्कल ऑफिसरने दिलेले जमीन प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. शेतकरी 12 सप्टेंबर 2024 पर्यंत बोकारो जिल्हा भूसंरक्षण आणि सर्वेक्षण कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकतात. ही योजना झारखंड राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.
अश्या योजना महाराष्ट्रात पण लागू होतात त्यावेळी आपण लक्ष देऊन लाभ घेतला पाहिजेत.
